Upper Caste 10% Reservation: सवर्णों को 10% आरक्षण को मंजूरी :-जानिये पूरी खबर

ब्रेकिंग न्यूज़ – Upper Caste 10% Reservation News In Hindi :मोदी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाते हुए आज केंद्रीय कैबिनेट ने सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण (Upper Caste 10% Reservation) के फैसले पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी।इस खबर को हाल ही में हुए 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार तथा आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है .

Upper Caste 10% Reservation News In Hindi | #Reservation | #pmnarendramodi |swarn Caste reservation | सवर्ण आरक्षण | सवर्णों को 10% आरक्षण को मंजूरी :-ब्रेकिंग न्यूज़ जानिये पूरी खबर

Upper Caste 10% Reservation News In Hindi : सवर्णों को 10% आरक्षण को मंजूरी :-जानिये पूरी खबर

 

Modi Cabinet approves 10 percent reservation for economically backward among upper castes.

Upper Caste 10% Reservation News In Hindi

कल यानी मंगलवार 8 जनवरी को मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। राजनीतिक पंडितों ने अनुसार, इस फैसले से कर्जमाफी और राफेल सौदे जैसे बड़े मुद्दे भी हवा हो जायेंगे .अब इस फैसले के बाद देश की कुछ अन्य जातीय भी आने वाले दिनों में आरक्षण की कर सकती है।

किन सवर्णों को मिलेगा 10 % आरक्षण का लाभ

आइये जानते है की इस सवर्ण आरक्षण का फायदा किन और कैसे मिलेगा इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने पड़ेगे इसकी विस्तृत जानकरी।

  • जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो।
  • जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन हो।
  • जिनका घर 1000 स्क्वायर फीट से कम का है ।
  • निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन।
  • 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो और
  • जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हो।
  • सिर्फ सवर्ण हिंदू ही नहीं, गरीब अल्पसंख्यक भी आएंगे 10 फीसदी आरक्षण के दायरे में

मोदी सरकार ऐसे देगी सवर्णों को आरक्षण

मोदी सरकार सवर्णों को आरक्षण देने के लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी। इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। इन दोनों अनुच्छेदो में बदलाव करने के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।

क्या है अनुच्छेद 15 में जाने ;-

संविधान में अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है।

क्या है अनुच्‍देद 16 में जाने :-

अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। ये भी पढ़े :- हरियाणा ई-खरीद पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण

ये भी जाने : अयोध्या / सुप्रीम कोर्ट भूमि विवाद फैसला क्या हुआ जाने ?

वर्तमान में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में कुल 49.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है जो निम्न प्रकार से है ।

  • अनुसूचित जाति (SC) को 15 फीसदी
  • अनुसूचित जनजाति (ST) को 7.5 फीसदी
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसदी आरक्षण दिया गया  है।

अब सरकार ने इससे अलग सामान्य श्रेणी वाले गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण का निर्णय लिया है। जिसके लिए सरकार को अनुच्छेद 15 और 16 संसोधन करना पड़ेगा ।

Mandi Bhav © 2018 Today Mandi Bhav