मोदी सरकार की किसानों के लिए डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर स्कीम ! जाने पूरी खबर

मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए “डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर स्कीम” लाने की बात चल रही है । जैसा की हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की गई थी । अब आने लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार किसानों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है (Modi Government Schemes For Farmers 2019)। मोदी सरकार का मानना है की क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे की किसानों को ऐसी नोबत ही न आये की किसानों के कर्ज माफ किये जाए और हमेशा-हमेशा के लिए किसानों को कर्ज के बोझ निजात मिल जाए ।

Direct Income Transfer Scheme 2019 In Hindi

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जाने क्या है ? डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर स्कीम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने एक इंटरव्‍यू में इस बात का जिक्र किया था कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसानों के ऊपर कर्ज हो ही नहीं. ऐसी ही एक स्कीम अंतर्गत सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइज (MSP) की व्‍यवस्‍था में और बदलाव करने पर जोर दे रही है. साथ ही सरकार खेती से कम आमदनी की भरपाई के लिए Kisan Direct Income Transfer Scheme की भी योजना तैयार करने में लगी हुई है.

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Direct Income Transfer Scheme 2019 In Hindi

डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर स्कीम वर्तमानसरकार किसानों के लिए ऐसी योजना बना रही है, जिसके  द्वारा किसानों को तुरंत आर्थिक सहायता मिल सकेगी और कृषि अर्थव्‍यवस्‍था में भी निवेश बढ़ाया जा सके.योजना के तहत मोदी सरकार किसानों को मदद देने के लिए जल्द ही डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर स्कीम शुरू क्र सकती है ऐसी जानकारी मिल रही है .जानकारी के मुताबिक डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर स्कीम (New 2019 Agriculture Income Transfer Scheme) तेलंगाना की रैयत बुंध योजना की तरह हो सकी है.

रैयत बुंध योजना के तहत कृषि करने वाले प्रत्येक किसान को 4000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाते है .झारखंड और ओडिशा में भी इसी स्‍कीम पर काम किया जा रहा है.

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इसके अलावा सरकार देश के लगभग 21.6 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को अर्धवार्षिक (छमाही ) किस्‍तों में हर साल 12 हजार रुपये प्रति परिवार देने की भी योजना बना रही है. सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने में 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ना तय है. जो की मनरेगा पर होने वाले खर्च के बराबर आंकी गई है. इस योजना का लाभ सिर्फ उन्ही किसानों को मिलेगा जिनकी माली हालत ठीक नहीं है.

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